दलहन आत्मनिर्भरता: भारत कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर होईल का?
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: ₹11,440 कोटींची योजना, उद्देश, शेतकऱ्यांसाठी फायदे. भारत कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर होईल का? सविस्तर माहिती.
Table of Contents
नमस्कार मित्रांनो! आज आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या सरकारी योजनेबद्दल बोलणार आहोत, जी आपल्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी आणि पर्यायाने आपल्या सर्वांसाठी खूप लाभदायक ठरू शकते. 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' किंवा 'कडधान्य आत्मनिर्भरता मिशन' ही ती योजना आहे, ज्याबद्दल केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये चर्चा झाली आणि 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी ही योजना ₹11,440 कोटींच्या भरघोस गुंतवणुकीसह सुरू करण्यात आली. तुम्ही विचार करत असाल, की या मिशनचा आपल्याला काय फायदा? तर, चला आज याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आपल्या रोजच्या जेवणात कडधान्यांचे महत्त्व अनमोल आहे, बरोबर ना? डाळीशिवाय जेवण अपूर्ण वाटते आणि ते आपल्या आरोग्यासाठी प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि फायबरचा उत्तम स्रोत आहेत. पण आजही आपल्या देशाला कडधान्यांसाठी काही प्रमाणात इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. हे अवलंबित्व कमी करून देशाला कडधान्यांच्या उत्पादनात पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनवणे, हेच या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
मी तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगते, की हे मिशन कसे काम करेल, ते शेतकऱ्यांसाठी किती महत्त्वाचे आहे आणि याचा आपल्या दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम होईल. चला तर मग, या 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन'च्या प्रत्येक पैलूवर प्रकाश टाकूया आणि पाहूया, की भारत खरोखरच कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर होऊ शकतो का.
या मिशनबद्दलची संपूर्ण माहिती आणि मार्गदर्शन तुम्ही आमच्या दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: अर्ज, फायदे आणि संपूर्ण मार्गदर्शन या सविस्तर मार्गदर्शिकेत वाचू शकता. चला, पुढे जाऊन या मिशनचे विविध पैलू समजून घेऊया.
आत्मनिर्भर दलहन मिशन म्हणजे काय?
आत्मनिर्भर दलहन मिशन, हे भारताला कडधान्यांच्या उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेले एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. तुम्ही कल्पना करा की आपल्या देशाला कडधान्यांसाठी इतर कोणत्याही देशावर अवलंबून राहावे लागणार नाही, तर किती अभिमानाची गोष्ट असेल! ही योजना 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी ₹11,440 कोटींच्या मोठ्या आर्थिक तरतुदीसह सुरू करण्यात आली आहे. यामागे एक स्पष्ट दृष्टीकोन आहे: शेतकऱ्यांना बियाणे, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि योग्य मूल्य या सर्व बाबतींत सक्षम करणे.
या मिशनमध्ये विशेषतः उडीद (Urad), तूर (Tur) आणि मसूर (Masoor) या तीन प्रमुख कडधान्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ही कडधान्ये आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात आणि त्यांची मागणीही जास्त असते. म्हणूनच या पिकांचे उत्पादन वाढवून देशाला आयातमुक्त करणे हा या मिशनचा एक प्रमुख भाग आहे. हे केवळ उत्पादन वाढवण्यापुरते मर्यादित नाही, तर कडधान्यांची गुणवत्ता सुधारणे, त्यांची पौष्टिकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे जास्त पडावेत याची खात्री करणे हे देखील महत्त्वाचे आहे.
या मिशनची गरज का पडली?
तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, की असे मिशन सुरू करण्याची नेमकी गरज काय होती? तर याचे उत्तर अगदी सोपे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या देशात कडधान्यांची मागणी सतत वाढत आहे. पण त्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन अपुरे पडत होते. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर कडधान्ये आयात करावी लागत होती, ज्यामुळे परकीय चलनाचा मोठा अपव्यय होत होता. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतींमधील चढ-उतारामुळे देशांतर्गत बाजारातही कडधान्यांच्या किमती अस्थिर राहत होत्या, ज्यामुळे सामान्य ग्राहक आणि शेतकरी दोघांनाही त्रास होत होता.
शिवाय, हवामान बदलाचा पिकांवर होणारा परिणाम ही एक मोठी समस्या आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी यामुळे कडधान्यांच्या उत्पादनात घट होते. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि आपल्या अन्नसुरक्षेची खात्री करण्यासाठी हे मिशन अत्यंत आवश्यक होते. आपण दुसऱ्यांवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या गरजेची पूर्तता करू शकलो, तर ते किती चांगले होईल याची तुम्ही कल्पना करू शकता. म्हणूनच हे मिशन केवळ आर्थिक नाही, तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीनेही खूप महत्त्वाचे आहे.
मिशनचे प्रमुख उद्देश आणि लक्ष्ये
या मिशनची उद्दिष्ट्ये खूप स्पष्ट आणि दूरगामी आहेत. मुख्य उद्देश म्हणजे कडधान्यांच्या उत्पादनात देशाला आत्मनिर्भर बनवणे, पण यामागे अनेक लहान-मोठी उद्दिष्ट्ये आहेत जी एकत्रितपणे या मोठ्या ध्येयाकडे घेऊन जातात.
- हवामान-लवचिक बियाणे विकास: तुम्ही बघितले असेल, हवामान किती बदलले आहे. कधी जास्त पाऊस, कधी कमी पाऊस. अशा परिस्थितीत टिकून राहतील आणि चांगले उत्पादन देतील अशा बियाण्यांची निर्मिती करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाचा सामना करणे सोपे होईल आणि त्यांचे नुकसान कमी होईल.
- प्रथिने आणि पौष्टिक मूल्य वाढवणे: केवळ उत्पादन वाढवून चालणार नाही, तर कडधान्यांचे पौष्टिक मूल्यही वाढले पाहिजे. या मिशन अंतर्गत असे संशोधन केले जाईल, ज्यामुळे कडधान्यांमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण वाढेल. यामुळे आपल्या देशातील कुपोषण कमी होण्यासही मदत होईल.
- उत्पादकता वाढवणे: कमी क्षेत्रात जास्त उत्पादन कसे घेता येईल यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यासाठी आधुनिक शेती पद्धती, उत्तम बियाणे, खतांचा योग्य वापर आणि कीटकनाशकांचे प्रभावी व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातून अधिक उत्पन्न मिळवता येईल.
- काढणीपश्चात व्यवस्थापन सुधारणे: फक्त पीक घेऊन चालत नाही, तर ते योग्यरीत्या साठवणे आणि बाजारापर्यंत पोहोचवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. काढणीनंतर कडधान्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी चांगल्या साठवणुकीच्या सुविधा, प्रक्रिया युनिट्स आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळेल.
- शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे. या मिशन अंतर्गत कडधान्यांना योग्य आणि किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. NAFED (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि NCCF (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) यांसारख्या केंद्रीय संस्था कडधान्यांची खरेदी करतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील चढ-उताराचा फटका बसणार नाही. याबद्दल अधिक माहितीसाठी, तुम्ही आमचा दलहन मिशनचे फायदे: भाव समर्थन व बियाणे मदत उपलब्ध हा लेख वाचू शकता.
शेतकऱ्यांसाठी काय फायदे आहेत?
शेतकरी हा या मिशनचा केंद्रबिंदू आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना यातून अनेक थेट फायदे मिळणार आहेत. त्यांचे उत्पन्न वाढेल, त्यांच्या शेतीमध्ये सुधारणा होईल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल. या मिशनमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात खूप मोठा सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतो.
पहिला आणि महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, उत्कृष्ट बियाण्यांची उपलब्धता. शेतकऱ्यांना आता हवामान बदलांशी जुळवून घेणारी आणि जास्त उत्पादन देणारी, सुधारित बियाणे मिळतील. यामुळे त्यांचे पीक अधिक सुरक्षित होईल आणि उत्पादन क्षमता वाढेल.
दुसरा फायदा म्हणजे, उत्पादनासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक मदत. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यांना खते, कीटकनाशके आणि नवीन यंत्रसामग्री वापरण्यासाठी मार्गदर्शन मिळेल. तसेच, कडधान्य पिकांसाठी आर्थिक सहाय्य देखील उपलब्ध केले जाईल, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
तिसरा मोठा फायदा म्हणजे, उत्पादनाला योग्य आणि स्थिर भाव मिळण्याची हमी. NAFED आणि NCCF सारख्या सरकारी संस्था कडधान्यांची खरेदी करतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारातील दलालांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यांचे उत्पादन योग्य भावाने विकले जाईल याची खात्री मिळेल, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल.
या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ते अधिक सुरक्षित होतील. त्यांच्यासाठी हे मिशन खऱ्या अर्थाने एक 'गेम चेंजर' ठरू शकते. दलहन मिशन शेतकऱ्यांसाठी गेम चेंजर आहे का? सत्य येथे या आमच्या लेखात तुम्ही याबद्दल सविस्तर वाचू शकता.
बियाणे विकास आणि नवीन तंत्रज्ञान
या मिशनमध्ये बियाणे विकास आणि नवीन तंत्रज्ञानाला खूप महत्त्व दिले आहे. तुम्ही विचार करा, जर बियाणेच चांगले नसले तर कितीही मेहनत घेतली तरी चांगले पीक येणार नाही. म्हणूनच, हवामान बदलांना तोंड देणारी, जास्त उत्पादन देणारी आणि कीड व रोगांना प्रतिरोधक असलेली बियाणे विकसित करणे हे या मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
यासाठी संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि खासगी कंपन्या यांच्यात सहकार्य वाढवले जाईल. ते एकत्र येऊन नवीन वाणांची निर्मिती करतील. ही बियाणे फक्त प्रयोगशाळांपुरती मर्यादित राहणार नाहीत, तर ती थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जातील. यासाठी बियाणे बँका आणि वितरण केंद्रे मजबूत केली जातील. जेणेकरून प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य वेळी, योग्य दरात उत्तम बियाणे उपलब्ध होतील.
नवीन तंत्रज्ञानामध्ये आधुनिक सिंचन पद्धती, माती परीक्षण आधारित खत व्यवस्थापन, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कृषी-हवामान सल्ला सेवा यांचा समावेश आहे. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना कमी संसाधनांमध्ये अधिक कार्यक्षमतेने शेती करता येईल. उदाहरणार्थ, ड्रिप इरिगेशनमुळे पाण्याची बचत होईल आणि माती परीक्षणामुळे कोणत्या पिकाला कोणत्या खताची गरज आहे हे समजेल, ज्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळता येईल. हे सर्व तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन क्रांती घडवून आणेल.
कडधान्यांची खरेदी आणि बाजारातील स्थैर्य
शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे उत्पादन विकणे आणि योग्य भाव मिळवणे ही नेहमीच एक मोठी चिंता राहिली आहे. पण या मिशनमध्ये सरकारने यावर विशेष लक्ष दिले आहे. NAFED आणि NCCF यांसारख्या केंद्रीय संस्था कडधान्यांची थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतील. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळेल आणि त्यांना बाजारातील अनिश्चिततेचा फटका बसणार नाही.
या संस्था केवळ खरेदीच करणार नाहीत, तर कडधान्यांचा योग्य साठा करून ठेवण्याची व्यवस्थाही करतील. यामुळे बाजारात गरजेनुसार कडधान्यांचा पुरवठा केला जाईल, ज्यामुळे किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल. जर उत्पादन जास्त झाले आणि किमती घसरू लागल्या, तर या संस्था खरेदी वाढवून किमतींना आधार देतील. याउलट, जर उत्पादन कमी झाले, तर साठ्यातून कडधान्ये बाजारात आणून किमती वाढण्यापासून रोखल्या जातील. ही एक प्रकारची सुरक्षा जाळी आहे, जी शेतकरी आणि ग्राहक दोघांसाठीही लाभदायक आहे.
या खरेदी आणि साठवणुकीच्या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना निश्चिंतपणे कडधान्ये पिकवता येतील, कारण त्यांना माहीत आहे की त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळेल. यामुळे त्यांना अधिक कडधान्ये पिकवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि देशाची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल वेगवान होईल. जर तुम्हाला या मिशनसाठी अर्ज कसा करायचा याबद्दल माहिती हवी असेल, तर दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: अर्ज कसा करावा? संपूर्ण प्रक्रिया या आमच्या लेखात तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल.
मिशनच्या यशासमोरील आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
कोणत्याही मोठ्या मिशनप्रमाणे, दलहन आत्मनिर्भरता मिशनच्या यशासमोरील काही आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करणे हे या मिशनच्या दीर्घकालीन यशासाठी महत्त्वाचे आहे. पहिले आव्हान म्हणजे, नवीन बियाणे आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे. अनेक वेळा सरकारी योजनांची माहिती ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही किंवा त्यांना ती समजून घेण्यात अडचणी येतात.
दुसरे आव्हान म्हणजे, हवामान बदलाचे अनपेक्षित परिणाम. जरी हवामान-लवचिक बियाणे विकसित केली जात असली तरी, हवामानातील मोठ्या बदलांमुळे पिकांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सतत संशोधन आणि नवीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तिसरे आव्हान म्हणजे, बाजारातील चढ-उतार आणि आंतरराष्ट्रीय किमतींचा प्रभाव. जरी NAFED आणि NCCF खरेदी करत असले तरी, जागतिक बाजारातील मोठ्या घडामोडींचा स्थानिक किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारला सतत प्रयत्नशील राहावे लागेल. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे हे महत्त्वाचे आहे. 'कडधान्य मिशन 2025' मधील महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी तुम्ही कडधान्य मिशन 2025: हे महत्त्वाचे अपडेट्स चुकवू नका! हा लेख पाहू शकता. तसेच, दलहन मिशन अर्ज समस्या? सामान्य अडचणी सोडवल्या या लेखातून तुम्हाला अर्ज करताना येणाऱ्या संभाव्य अडचणींवर उपाय सापडतील. योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग यामुळेच हे मिशन यशस्वी होऊ शकते आणि भारत कडधान्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
Q: दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कधी सुरू झाले आणि त्याचे उद्दिष्ट काय आहे?
A: हे मिशन 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी ₹11,440 कोटींच्या तरतुदीसह सुरू झाले. याचे मुख्य उद्दिष्ट भारताला कडधान्यांच्या उत्पादनात पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनवणे आहे, विशेषतः उडीद, तूर आणि मसूर या पिकांवर लक्ष केंद्रित करून.
Q: या मिशन अंतर्गत कोणत्या कडधान्यांवर विशेष लक्ष दिले आहे?
A: या मिशनमध्ये प्रामुख्याने उडीद (Urad), तूर (Tur) आणि मसूर (Masoor) या तीन कडधान्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, कारण त्यांची देशांतर्गत मागणी जास्त आहे आणि त्यांचे उत्पादन वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
Q: शेतकऱ्यांना त्यांच्या कडधान्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव कसा मिळेल?
A: NAFED (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि NCCF (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) यांसारख्या केंद्रीय संस्था थेट शेतकऱ्यांकडून कडधान्ये खरेदी करतील, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) सुनिश्चित होईल आणि बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळेल.
Q: या मिशन अंतर्गत बियाणे विकासासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत?
A: हवामान बदलांना तोंड देणारी, जास्त उत्पादन देणारी आणि उच्च प्रथिनेयुक्त बियाणे विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. यासाठी संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि खासगी कंपन्या यांच्यात सहकार्य वाढवले जात आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे उपलब्ध होतील.
Q: कडधान्य मिशनच्या यशासमोरील मुख्य आव्हाने कोणती आहेत?
A: मुख्य आव्हाने म्हणजे नवीन तंत्रज्ञान आणि बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे, हवामान बदलांच्या अनपेक्षित परिणामांवर नियंत्रण ठेवणे आणि जागतिक बाजारातील किमतींच्या चढ-उतारांचा स्थानिक किमतींवर होणारा परिणाम कमी करणे. यासाठी जनजागृती आणि सततचे संशोधन महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्ष
तर मित्रांनो, 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' हे केवळ एक सरकारी योजना नाही, तर ते आपल्या देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी टाकलेले एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे. ₹11,440 कोटींच्या मोठ्या गुंतवणुकीसह, हे मिशन आपल्याला कडधान्यांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्याचे स्वप्न पाहते आणि ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहे. उडीद, तूर आणि मसूर यांसारख्या प्रमुख कडधान्यांवर लक्ष केंद्रित करून, बियाणे विकास, उत्पादकता वाढवणे, काढणीपश्चात व्यवस्थापन सुधारणे आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव सुनिश्चित करणे हे याचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.
या मिशनमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, त्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळेल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभेल. NAFED आणि NCCF सारख्या संस्थांच्या खरेदीमुळे बाजारातील किमती स्थिर राहतील, ज्याचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होईल. होय, या वाटेत आव्हाने आहेत, पण योग्य नियोजन, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सरकार तसेच शेतकऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे ही आव्हाने निश्चितपणे पार करता येतील.
आपल्याला आता केवळ या मिशनची माहिती नाही, तर त्यात आपण कसे सहभागी होऊ शकतो किंवा आपल्या परिसरातील शेतकऱ्यांना याबाबत कशी मदत करू शकतो, याचीही जाणीव झाली असेल. चला, या आत्मनिर्भर भारताच्या प्रवासात आपण सर्वजण सहभागी होऊया आणि देशाला कडधान्यांमध्ये खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी योगदान देऊया. तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि अधिक सखोल माहितीसाठी, तुम्ही आमच्या दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: अर्ज, फायदे आणि संपूर्ण मार्गदर्शन या मुख्य मार्गदर्शिकेला भेट देऊ शकता. धन्यवाद!
